मुख्य सचिव ने जिला कलक्टर के साथ की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग

खास खबर राजस्थान 3 फरवरी 2019

सभी जिलों में 7 फरवरी से आयोजित होंगे शिविर
सहकारी बैंकों के पात्र किसानों को मिलेंगे ऋण माफी प्रमाण पत्र

जयपुर, 3 फरवरी। मुख्य सचिव श्री डी. बी. गुप्ता ने कहा है कि प्रदेश के सभी जिलों में 7 फरवरी से ग्राम सेवा सहकारी समितियों में आयोजित होने वाले फसली ऋण माफी के शिविरों में सहकारी बैंकों से जुड़े पात्र किसानों को ऋणमाफी प्रमाण पत्र का वितरण किया जायेगा। उन्होंने कहा कि इसको सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुये शिविरों का सफल आयोजन सुनिश्चित किया जाये।श्री गुप्ता रविवार को यहां आईटी भवन में समस्त संभागीय आयुक्त एवं जिला कलक्टर को विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित होने वाले ऋणमाफी प्रमाण-पत्र वितरण शिविरों के संबंध में दिशा निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने जन घोषणा पत्र को नीतिगत दस्तावेज बनाया है और उसमे पहला बिन्दु कृषक कल्याण से संबंधित है। यह सरकार की पहली प्राथमिकता है। इसी बात को ध्यान में रखकर ऋणमाफी शिविरों की सफलता सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि समय पर किसानों का डेटा लोन वेवर पोर्टल पर अपलोड हो जाये। इसके लिये जिले के सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अधिकारी, सांख्यिकी अधिकारी एवं सहकारिता के अधिकारियों के बीच में समन्वय सुनिश्चित किया जाये। जिला कलक्टर स्वयं अपने स्तर से रेण्डमली चैक करें एवं निगरानी की पुख्ता व्यवस्था करें।मुख्य सचिव ने निर्देश दिये कि संभागीय आयुक्त एवं जिला कलक्टर उपलब्धता के अनुसार अपने-अपने जिलों में आयोजित होने वाले ऋणमाफी शिविरों में उपस्थित रहें ताकि पात्र किसान को मिलने वाला लाभ सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा कि पात्र किसानों को समय पर सूचना मिल जाये इसके लिये सहकारिता विभाग सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग तथा संबंधित जिला कलक्टर के साथ तालमेल के साथ कार्य करे।
श्री *गुप्ता ने कहा कि लोन वेवर पोर्टल पर संबंधित जिले के किसानों की होने वाली डेटा एण्ट्री के लिये सभी जिला कलक्टर एसएसओ आईडी के माध्यम से जिले की प्रगति को देख सकते हैं तथा उसके अनुसार कार्य की गति को बढ़ाने के लिये सहकारिता विभाग तथा सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग से आवश्यक सहयोग ले सकते हैं।* उन्होंने कहा कि सभी कलक्टर यह सुनिश्चित कर ले कि ऋणमाफी से जुड़े हुये कोई भी अधिकारी उनकी अनुमति के बिना मुख्यालय नहीं छोडेंगे। उन्होंने कहा कि जिस भी विधानसभा क्षेत्र में शिविर का आयोजन होना है वहां के जनप्रतिनिधियों को भी इसकी सूचना समय पर उपलब्ध करा दी जाये। उन्होंने निर्देश दिये कि सांख्यिकी के अधिकारी शाखा के ऋण वितरण रजिस्टर से डेटा एण्ट्री का रेण्डम सत्यापन करेंगे, इसके लिये जिला कलक्टर सांख्यिकी अधिकारियों को पाबन्द करें।विडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्रमुख शासन सचिव सहकारिता एवं सूचना प्रौद्योगिकी श्री अभय कुमार, रजिस्ट्रार डॉ नीरज के पवन, संयुक्त शासन सचिव सहकारिता श्री सुखवीर सैनी सहित सहकारिता, अपेक्स बैंक एवं सूचना प्रौद्योगिकी के अधिकारी उपस्थित थे।
✍खास खबर राजस्थान

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